केंद्रीय योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश ने मांगी ज्यादा राशि, विभागवार भेजे जाएंगे प्रस्ताव

भोपाल ।    मध्य प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके पहले केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक प्रदेशवासियों का मिल सके, इसके लिए केंद्रीय योजनाओं में अधिक राशि देने की मांग प्रदेश सरकार की जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार करवाने प्रारंभ कर दिए हैं ताकि बजट प्रविधान के लिए इन्हें समय से केंद्र सरकार को भिजवाया जा सके। सरकार प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, सिंचाई परियोजना सहित अन्य योजनाओं के प्रस्ताव भेजने के साथ प्रदेश के बजट में राज्यांश की व्यवस्था रखेगी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिवराज सरकार ने दस हजार करोड़ रुपये का प्रविधान 2022-23 के बजट में किया था। 30 लाख 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य प्रदेश को मिला था। इसमें से 28 लाख से अधिक आवास बन चुके हैं। साढ़े सात लाख आवास प्लस योजना में आवास का लक्ष्य मिला है। इसमें भी एक लाख बन चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार से आठ हजार करोड़ रुपये का प्रविधान करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। प्रदेश में कुल 22.41 लाख पात्र परिवारों को 2024-25 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के कार्यों को वर्ष 2023-24 में पूरा किया जाना है। अभी तक 36.67 लाख परिवारों को घरेलू नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए आगामी बजट में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की मांग है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से वित्त विभाग ने कहा कि इस संंबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए ताकि स्वीकृति मिलने पर राशि अप्रैल से मिलना प्रारंभ हो जाए। इसी तरह सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को जनवरी तक भिजवाने की तैयारी है।

राज्य बजट में भी होगा प्रविधान

वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में भी केंद्रीय योजनाओें के लिए राज्यांश की व्यवस्था रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे चुके हैं कि केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त राशि का प्रविधान किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट में सड़क, सिंचाई सहित अधोसंरचना विकास की योजनाओं के लिए विभागों को अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी।