अनुपूरक बजट में ही शामिल होंगे अगले वर्ष के निर्माण कार्य

भोपाल । प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके पहले निर्माण कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन हो जाए, इसलिए सरकार पहली बार अनुपूरक बजट में अगले साल होने वाले कामों के प्रस्तावों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। दरअसल, निर्माण कार्यों के प्रस्ताव बजट में सम्मिलित होने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने में चार-पांच माह लग जाते हैं।
लोक निर्माण विभाग ने इसी आधार पर प्रस्ताव दिया है कि मार्च में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2023-24 के बजट की जगह अनुपूरक बजट में ही प्रस्तावों को शामिल कर लिया जाए। इसके लिए राशि का आवंटन अगले वित्तीय वर्ष में ही किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों को लेकर जो प्रशासनिक प्रक्रिया जुलाई-अगस्त में पूरी होती, वह अप्रैल-मई तक हो जाएगी। इसके बाद काम प्रारंभ किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इससे सैद्धांतिक तौर पर सहमत हैं। इस आधार पर विभाग ने मुख्य अभियंताओं से क्षेत्रवार जानकारी मांगी है।
शिवराज सरकार का सर्वाधिक ध्यान अधोसंरचना विकास पर है। विधायकों से भी 15 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव मांगेे गए थे। बजट में सम्मिलित किया था। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए भी 48 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है, जिसकी केंद्र सरकार भी प्रशंसा कर चुकी है।
अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तावित किया है कि वर्ष 2023-24 के लिए बजट में जिन कार्यों को सम्मिलित किया जाना है, उनके प्रस्ताव दिसंबर में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट में शामिल कर लिए जाएंगे। इससे कार्यों की स्वीकृति और निविदा बुलाने संबंधी प्रशासनिक प्रक्रिया में जो चार-पांच माह लगते हैं, वह काम अप्रैल-मई में हो जाएगा।
इसके बाद शिलान्यास, भूमिपूजन के काम किए जा सकेंगे। इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा भी कर चुके हैं। वे प्रस्ताव से सैद्धांतिक तौर पर सहमत हैं। उनका कहना है कि यह व्यवस्था अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति देने में सहायक सिद्ध होगी। वित्त विभाग को भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि राशि अगले वित्तीय वर्ष में लगनी है। आचार संहिता लागू होने के पहले समस्त स्वीकृतियां जारी होकर काम प्रारंभ हो जाएंगे। विभाग को नई कार्ययोजना के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं।